नई दिल्ली। भारत सरकार ने ‘एक देश, एक समय’ (One Nation, One Time) की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026 अधिसूचित किए हैं। इनके तहत भारतीय मानक समय यानी IST को देशभर में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और डिजिटल गतिविधियों के लिए एक समान आधिकारिक समय-संदर्भ बनाया जाएगा। नियम गजट में प्रकाशित होने के 180 दिन बाद लागू होंगे, यानी मार्च 2027 के आसपास इनका प्रभाव शुरू होगा।
देशभर में एक ही आधिकारिक समय
नए नियमों का उद्देश्य अलग-अलग संस्थानों और डिजिटल प्रणालियों में समय के इस्तेमाल को एकरूप बनाना है। सरकारी विभागों के साथ-साथ निजी संस्थानों और महत्वपूर्ण डिजिटल एवं वित्तीय प्रणालियों में भी IST को आधिकारिक टाइम रेफरेंस के रूप में अपनाना होगा।
बैंकिंग और डिजिटल सिस्टम पर भी असर
इस व्यवस्था का असर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, दूरसंचार, डेटा सेंटर और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों में टाइम सिंक्रोनाइजेशन पर पड़ सकता है। सरकार का लक्ष्य देशभर में एक सुरक्षित और समान समय-संदर्भ सुनिश्चित करना है।
कुछ क्षेत्रों को मिलेगी छूट
हालांकि, वैज्ञानिक अनुसंधान, नेविगेशन और खगोल विज्ञान जैसे विशेष क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार वैकल्पिक टाइम सोर्स की अनुमति हो सकती है। विदेशी टाइम जोन से जुड़े मामलों में भी निर्धारित शर्तों के तहत अपवाद रखा गया है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का उद्देश्य देशभर में समय की एकरूपता, डिजिटल सिस्टम की सटीकता और विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। इसके लिए भारत ने सटीक IST प्रसार और टाइम-सिंक्रोनाइजेशन से जुड़ी तकनीक पर भी काम किया है।
