संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और “पीपुल अगेंस्ट SIR” मंच 23 अक्टूबर को मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 राज्यों में प्रदर्शन होंगे, जबकि दिल्ली में निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला जाएगा।
13.41 करोड़ लोगों के मताधिकार का सवाल
प्रदर्शनकारी 13.41 करोड़ लोगों का मतदान अधिकार बहाल करने की मांग करेंगे। आंदोलनकारियों का तर्क है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नागरिकों के नाम प्रभावित हो रहे हैं।
CEC पर बढ़ता दबाव
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है और विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया है कि नोटिस आने पर प्रक्रिया क्या होगी।
आंदोलन की दिशा पर योगेंद्र यादव का रुख
CEC के खिलाफ आंदोलन पर योगेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जनता की पहली मांग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, न कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा या सत्ता परिवर्तन।
समर्थन में बदलती आवाजें
इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर भी चर्चा में हैं, जो पहले भी सरकार की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की आलोचना करते रहे हैं और अब SIR के विरोध में भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। उधर परिसीमन के लिए विशेष संसद सत्र की तैयारी के बीच SIR विवाद से संसद में सहमति की राह मुश्किल मानी जा रही है।
