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पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर विवाद, कर्नाटक में 67 स्थानों पर जांच; सरकार ने शुरू की कार्रवाई…

कर्नाटक में पेट्रोल के अंदर निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने जांच तेज कर दी है। 67 स्थानों से पेट्रोल के सैंपल लिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने जांच के नतीजों और सैंपलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

by desk

कर्नाटक में पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की मात्रा को लेकर 8 नवंबर 2026 को विवाद चर्चा में रहा। राज्य सरकार को वाहन चालकों की ओर से शिकायतें मिली थीं कि पेट्रोल में एथेनॉल की अधिक मात्रा होने के कारण वाहनों की परफॉर्मेंस और माइलेज प्रभावित हो रहा है।

इन शिकायतों के बाद कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच शुरू की। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं कानूनी माप विज्ञान विभाग की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भारत में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की नीति को ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने और पर्यावरणीय उद्देश्यों से जोड़ा जाता है।

67 स्थानों से लिए गए पेट्रोल के सैंपल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया कि राज्य में 67 स्थानों पर पेट्रोल के सैंपल एकत्र किए गए और उनकी जांच कराई गई।

मुख्यमंत्री के अनुसार, शिकायतों में पेट्रोल के अंदर 31.5 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाए जाने का आरोप लगाया गया था।

सरकार ने केवल पेट्रोल पंपों पर ही जांच सीमित नहीं रखी, बल्कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग और वितरण से जुड़े दूसरे स्तरों की भी जानकारी जुटानी शुरू की।

इस कार्रवाई में संबंधित रिकॉर्ड, दस्तावेज और ईंधन वितरण से जुड़ी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं।

पेट्रोल पंपों के अलावा वितरण नेटवर्क की भी जांच

राज्य सरकार ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए पेट्रोल के वितरण और ब्लेंडिंग से जुड़ी एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया है।

सरकार यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक होने की शिकायतों के पीछे वास्तविक कारण क्या है।

इसके लिए ईंधन की सप्लाई चेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि जांच पूरी होने के बाद संबंधित मंत्री की ओर से विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी।

केंद्र सरकार और तेल कंपनियों का क्या कहना है?

इस मामले में केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अलग पक्ष रखा है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है।

मंत्रालय की 7 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जांच किए गए 893 सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे उतरे। इनमें कर्नाटक के 56 सैंपल भी शामिल थे, जिनमें एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच पाई गई।

तेल कंपनियों ने कर्नाटक में की गई कुछ जांचों की सैंपलिंग प्रक्रिया और परीक्षण पद्धति पर भी सवाल उठाए हैं।

इससे साफ है कि इस मामले में राज्य सरकार और तेल कंपनियों के दावों के बीच अंतर है। अंतिम निष्कर्ष के लिए आधिकारिक जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।

E20 पेट्रोल क्या होता है?

E20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें लगभग 20 प्रतिशत एथेनॉल और शेष हिस्सा पेट्रोल होता है।

एथेनॉल मुख्य रूप से कृषि आधारित स्रोतों से तैयार किया जा सकता है। भारत में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के पीछे कई उद्देश्य हैं।

  • कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना।

  • कृषि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त मांग पैदा करना।

  • ईंधन के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करना।

  • घरेलू स्तर पर वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करना।

हालांकि वाहनों की अनुकूलता और ईंधन की गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

वाहन चालकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है?

पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बीच वाहन चालकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने वाहन निर्माता की ओर से बताई गई ईंधन संबंधी सलाह का पालन करना चाहिए।

वाहन में समस्या आने पर अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच कराना बेहतर है।

साथ ही पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदते समय बिल लेना और किसी असामान्य समस्या की स्थिति में संबंधित विभाग को शिकायत करना उपयोगी हो सकता है।

निष्कर्ष: कर्नाटक में पेट्रोल और एथेनॉल की मात्रा को लेकर शुरू हुई जांच ने ईंधन की गुणवत्ता पर नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की नजर राज्य सरकार की विस्तृत जांच रिपोर्ट पर है, जिससे इस विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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