नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नाम से सामने आए ऐलान के मुताबिक, 1 नवंबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) लागू करने और दूसरे राज्यों से आने वाली पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।
बिना PUC पेट्रोल भरवाना होगा मुश्किल
प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रस्तावित कदम के तहत वाहन चालकों को वैध PUC प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य होगा। जिन वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल देने पर रोक लगाने की बात कही गई है। ऐसे में वाहन मालिकों को अपने वाहन की प्रदूषण जांच समय पर करानी होगी और प्रमाणपत्र की वैधता सुनिश्चित करनी होगी।
50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम
प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम कराने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या और आवागमन से होने वाले प्रदूषण को कम करना हो सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट होना जरूरी है कि नियम किन सरकारी और निजी संस्थानों पर लागू होंगे तथा इसके लिए क्या आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
दूसरे राज्यों की पुरानी गाड़ियों पर भी नजर
दिल्ली में बाहर से आने वाली पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाने की बात भी कही गई है। इस कदम का उद्देश्य अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना है। हालांकि, प्रतिबंध किन श्रेणियों के वाहनों पर लागू होगा, इसकी जानकारी आधिकारिक आदेश से ही स्पष्ट होगी।
वाहन चालकों और कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
यदि ये नियम आधिकारिक रूप से लागू किए जाते हैं, तो वाहन चालकों को PUC प्रमाणपत्र की वैधता जांचनी होगी। वहीं, कर्मचारियों और कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम से संबंधित दिशा-निर्देशों पर ध्यान देना होगा। पुरानी गाड़ियों के मालिकों को भी लागू प्रतिबंधों और वाहन संबंधी नियमों की पुष्टि करनी चाहिए।
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