भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी को लेकर वर्षों से लागू दो संतान संबंधी नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित कैबिनेट बैठक में दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित करने वाले प्रावधान को हटाने का निर्णय लिया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब तीन संतान वाले अभ्यर्थियों के लिए भी सरकारी नौकरी का रास्ता खुलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय लिया है।
2001 से लागू था दो संतान का नियम
मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से ऐसा प्रावधान लागू था, जिसके तहत निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो जाता था। पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर भी इस नियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान था।
अब सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने का फैसला किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में भी संशोधन किया जाएगा। इसमें दो से अधिक संतान होने को कदाचार मानने वाले प्रावधान को बदला जाएगा।
स्कूल से लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग तक मिलेगा लाभ
इस फैसले का असर प्रदेश के कई सरकारी विभागों पर पड़ सकता है। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को नए नियम से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी अवसर बढ़ेंगे, जो पुराने नियम के कारण अपात्र माने जाते थे।
जिनकी नौकरी जा चुकी है, उन्हें क्या मिलेगा?
कैबिनेट के फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है या जिनकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, उन्हें इस संशोधन से स्वतः राहत नहीं मिलेगी। नया प्रावधान पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा।
आखिर सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
मध्य प्रदेश में यह नियम ऐसे समय बनाया गया था, जब जनसंख्या नियंत्रण और अधिक प्रजनन दर को लेकर चिंता थी। लेकिन बदलती परिस्थितियों के बीच सरकार ने पुराने प्रावधान की समीक्षा करते हुए इसे संशोधित करने का निर्णय लिया है।
सितंबर 2025 में जारी एसआरएस बुलेटिन 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल प्रजनन दर 2.4 दर्ज की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 2.6 और शहरी क्षेत्रों में 1.8 थी।
अब किस बात का करना होगा इंतजार?
कैबिनेट के फैसले के बाद संबंधित सेवा नियमों में औपचारिक संशोधन और सरकारी अधिसूचना जारी होना बाकी है। इसलिए अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को नए नियम की प्रभावी तारीख तथा विस्तृत शर्तों के लिए आधिकारिक आदेश का इंतजार करना चाहिए।
मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय सरकारी नौकरी से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि, पहले की गई बर्खास्तगी और अन्य कार्रवाई पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा।