रायपुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार प्रदेश के 5 संभागों के 207 शासकीय स्कूलों का संचालन निजी शैक्षणिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सौंपने की योजना बना रही है। इसके तहत स्कूलों को शुरुआती 30 वर्षों की लीज पर दिया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू हो सकती है।
इस योजना को लेकर शिक्षा जगत में चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन स्कूलों में अभी तक बच्चों को सरकारी व्यवस्था के तहत शिक्षा मिल रही है, वहां निजी संस्था के आने के बाद पढ़ाई और फीस का स्वरूप कैसा होगा?
207 सरकारी स्कूलों को योजना में किया गया शामिल
प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के पांच संभागों के कुल 207 शासकीय विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों का संचालन ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (ओएमटी) आधारित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य इन विद्यालयों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था विकसित करना और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
30 साल तक निजी संस्था संभालेगी संचालन
प्रस्तावित योजना के तहत चयनित निजी संस्था को स्कूलों के संचालन, रखरखाव और शैक्षणिक व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाएगी। शुरुआती लीज अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है। संस्था का कामकाज संतोषजनक रहने और शासन की सहमति मिलने पर इसे अधिकतम 10 वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प भी प्रस्ताव में बताया गया है।
हालांकि, स्कूलों की जमीन, भवन और संपत्तियों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। निजी संस्था को केवल निर्धारित शर्तों के अनुसार संचालन की जिम्मेदारी मिलेगी।
क्या बच्चों को देनी होगी फीस?
इस योजना को लेकर अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल फीस को लेकर है। उपलब्ध प्रस्ताव संबंधी रिपोर्टों के अनुसार, पहले से इन विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी होने तक निशुल्क जारी रखने की व्यवस्था प्रस्तावित है। नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए फीस निर्धारण और निशुल्क सीटों से जुड़े प्रावधान भी योजना का हिस्सा हैं।
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान भी प्रस्ताव में शामिल बताया गया है। फीस का निर्धारण संबंधित नियमों और अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए जाने की बात सामने आई है।
सरकारी शिक्षकों का क्या होगा?
प्रस्ताव में सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को लेकर भी व्यवस्था बताई गई है। मौजूदा सरकारी शिक्षक सरकारी कर्मचारी ही बने रहेंगे। उनकी सेवा शर्तों और सरकारी कर्मचारी के दर्जे में बदलाव नहीं होगा। वहीं निजी संचालनकर्ता संस्था को स्कूलों के रखरखाव, जरूरी संसाधनों और शैक्षणिक सुविधाओं की जिम्मेदारी निभानी होगी।
निगरानी और खराब प्रदर्शन पर कार्रवाई का प्रावधान
निजी संस्थाओं के कामकाज पर सरकार निगरानी रखेगी। इसके लिए शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की उपलब्धि, उपस्थिति और स्कूल संचालन जैसे बिंदुओं पर मूल्यांकन की व्यवस्था प्रस्तावित है। खराब प्रदर्शन या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाने और जरूरत पड़ने पर अनुबंध समाप्त करने का प्रावधान भी रखा गया है।
अभी अंतिम मंजूरी का इंतजार
सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव फिलहाल शासन स्तर पर विचाराधीन है। विभिन्न विभागों की समीक्षा के बाद इसका मसौदा तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है। अंतिम मंजूरी और निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निजी संस्थाओं को स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी।
इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि सभी 207 सरकारी स्कूल निजी हाथों में सौंप दिए गए हैं। सरकार की योजना और प्रस्तावित व्यवस्था के अंतिम स्वरूप पर आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी।