21 सितम्बर की ब्रेकिंग न्यूज़

1. ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट सुनवाई को तैयार:

ममता बनर्जी ने TMC का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। कपिल सिब्बल की मांग पर CJI सूर्यकांत की बेंच ने जल्द लिस्टिंग की बात कही। आयोग ने 6 अक्टूबर के उपचुनावों के लिए ममता गुट को “ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस” नाम और फुटबॉल खिलाड़ी चिह्न दिया है।

2. ईरान की अमेरिका को धमकी:

ईरानी सेना ने चेतावनी दी कि दोबारा हमला हुआ तो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर “लगातार और दर्दनाक” हमले होंगे। ट्रंप ने कहा कि “बहुत बड़ी चीजें” होने वाली हैं और वे फैसला लेने की स्थिति में हैं।

3. रियाद पर हूती हमले की निंदा:

अरब और मुस्लिम देशों ने रियाद पर हूती हमले की निंदा की है। अमेरिका ने चेताया कि सऊदी-हूती लड़ाई “तेजी से बढ़ सकती है”।

4. 28-30 सितंबर को बैंक हड़ताल:

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने तीन दिन की हड़ताल बुलाई है। SBI ने ग्राहकों को ब्रांच के जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह दी है। 26-27 सितंबर के वीकेंड के साथ जोड़ें तो लगातार पांच दिन ब्रांच सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ATM, UPI और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा रहने की उम्मीद है।

5. एशियन गेम्स: भारत के 6 पदक:

हिमांशु ढिल्लों ने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर और रुद्रांक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज जीता। पुरुष टीम स्पर्धा में भी सिल्वर आया। सुचिका तरियाल ने MMA में भारत को पहला एशियाई खेल पदक, ब्रॉन्ज, दिलाया।

6. दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:

आज शीर्ष अदालत में दिल्ली की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक 31.6 लाख मतदाताओं को नोटिस मिले हैं और 47.6 लाख नाम पहले ही हट चुके हैं। शहर में DTC बसों की हड़ताल भी जारी है।

7. दिल्ली मेट्रो का वैश्विक डेब्यू:

DMRC बर्लिन में InnoTrans 2026 में पहली बार हिस्सा लेगी।

8. ‘राका’ की झलक आज:

निर्देशक एटली के जन्मदिन पर फिल्म “राका” का मोशन कैप्चर ग्लिम्प्स आज जारी होगा।

9. वॉलमार्ट में टैप-टू-पे:

अमेरिका में वॉलमार्ट अपने चेकआउट पर संपर्क-रहित कार्ड, स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच से भुगतान शुरू कर रहा है।

10. अमेरिका के गुप्त प्रवासी समझौतों की जांच:

FRANCE 24 और RFI की सात महीने की जांच के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने कई अफ्रीकी देशों से समझौते किए हैं, जिनके तहत वे ICE द्वारा हिरासत में लिए गए अवैध प्रवासियों को अपने यहां रखेंगे।

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