श्योपुर, 21 नवंबर 2026। चंबल नदी के पानी के बंटवारे को लेकर मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी निर्धारित मात्रा में नहीं पहुंचने की शिकायत के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान सीमा तक करीब 130 किलोमीटर लंबी नहर का निरीक्षण किया। इस दौरान पानी की निकासी को लेकर कई अनियमितताएं सामने आई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, राजस्थान की ओर जगह-जगह पंप लगाकर नहर से पानी निकाला जा रहा है, जिसके कारण मध्यप्रदेश को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है।
जांच में सामने आया कि मध्यप्रदेश को निर्धारित 3900 क्यूसेक पानी के मुकाबले केवल करीब 1900 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। यानी प्रदेश को उसके निर्धारित हिस्से से काफी कम आपूर्ति हो रही है। इससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
नहर के 14 में से 12 गेट मिले बंद
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नहर के 14 गेटों की स्थिति की जांच की। इनमें से 12 गेट बंद पाए गए। इसके बावजूद राजस्थान की ओर पानी की निकासी जारी थी। नहर के किनारे लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर पंप लगाए जाने की जानकारी मिली। इन पंपों के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा था। मुख्य नहर और उसकी छोटी शाखाओं में भी निर्धारित क्षमता से अधिक पानी निकालने तथा अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाने के मामले सामने आए।
जीपीएस तस्वीरों और वीडियो से जुटाए सबूत
जल संसाधन विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं से जुड़े साक्ष्य भी एकत्र किए। अधिकारियों ने जीपीएस लोकेशन वाली तस्वीरें, वीडियो और अन्य दस्तावेज तैयार किए हैं। इन साक्ष्यों को राजस्थान के संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया है। जांच में नहर के मूल डिजाइन से अलग अतिरिक्त पाइप और अन्य संरचनाएं बनाकर पानी निकालने की स्थिति भी सामने आई है।
मध्यप्रदेश ने मांगा 3500 क्यूसेक पानी
मध्यप्रदेश की ओर से राजस्थान के सामने पार्वती एक्वाडक्ट पर कम से कम 3500 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने की मांग रखी गई है। विभाग का कहना है कि निर्धारित मात्रा में पानी नहीं मिलने से प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है। खास बात यह है कि कोटा बैराज से करीब 6200 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बावजूद मध्यप्रदेश तक लगभग 1900 क्यूसेक पानी ही पहुंच रहा है। ऐसे में शेष पानी की निकासी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
भोपाल स्तर पर उठेगा पानी का मुद्दा
जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान से नहर के माध्यम से हो रही अनियमित पानी निकासी पर रोक लगाने और मध्यप्रदेश के हिस्से की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जल्द स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इस मामले को भोपाल में अपर मुख्य सचिव के समक्ष उठाया जाएगा।
अब दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर होने वाली अगली कार्रवाई पर किसानों की नजर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंबल का निर्धारित पानी मध्यप्रदेश तक कब पहुंचेगा और सिंचाई के लिए परेशान किसानों को कब राहत मिलेगी।