रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को गति देने और विकसित भारत–जी राम जी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में रायपुर के निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में 12 नवंबर से तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला की शुरुआत हुई। इसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे।
कार्यशाला का शुभारंभ आयुक्त वीबी–जी राम जी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया। इसमें कार्यपालन अभियंता (आरईएस), सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी सहित योजना से जुड़े अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
विकसित भारत @2047 के लक्ष्य पर विशेष जोर
कार्यशाला को संबोधित करते हुए आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण जरूरी है। उन्होंने कार्यों के चयन में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जलवायु अनुकूल कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
डबरी से लेकर बालिका शौचालय तक होंगे विकास कार्य
तारन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वीबी–जी राम जी योजना के तहत आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय और मुक्तिधाम शेड जैसे नवाचारपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है।
भारत सरकार के विशेषज्ञ देंगे ग्राम पंचायत योजना की जानकारी
कार्यशाला के पहले दिन भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विकसित ग्राम पंचायत योजना के विशेषज्ञों ने अधिकारियों को योजना निर्माण से संबंधित मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण के दौरान विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान (VGPP), योजना के विभिन्न प्रावधानों और क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
प्रतिभागियों को तकनीकी मार्गदर्शिका पुस्तिका, 375 प्रकार के अनुमेय कार्यों की सूची, विकसित ग्राम पंचायत योजना, धार-अपार और सुघ्घर बारी पुस्तिकाओं का वितरण भी किया गया। इसके अलावा विभिन्न जिलों के अधिकारियों को अपने अनुभव और बेहतर कार्यप्रणालियां साझा करने का अवसर दिया गया।
14 नवंबर तक चलेगी कार्यशाला, 33 जिलों के अधिकारी होंगे शामिल
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 से 14 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें जिलों के अधिकारियों की सहभागिता तीन चरणों में निर्धारित की गई है।
– 12 नवंबर: 12 जिलों के प्रतिभागियों का प्रशिक्षण।
– 13 नवंबर: 11 जिलों के प्रतिभागियों का प्रशिक्षण।
– 14 नवंबर: 10 जिलों के प्रतिभागियों का प्रशिक्षण।
योजना की निगरानी और कार्यों की गुणवत्ता पर रहेगा फोकस
तीन दिवसीय कार्यशाला में योजना के तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं, मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों और बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने, कार्यों की गुणवत्ता सुधारने, प्रभावी निगरानी और निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ बुनियादी सुविधाओं और टिकाऊ विकास कार्यों को मजबूत करना है। इससे विकसित ग्राम पंचायतों के निर्माण और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।