कोरबा। हरदी बाजार ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को एसईसीएल दीपका प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रबंधन पर किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने सुबह करीब 10 बजे दीपका खदान में चल रहे ओवरबर्डन (ओबी) मिट्टी खनन का काम रुकवा दिया। प्रदर्शन में सरपंच लोकेश्वर कंवर, उपसरपंच रेखा जायसवाल और पंच प्रियंका जायसवाल सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि शामिल रहे।
नए भवनों में सुविधाएं नहीं मिलने पर नाराजगी
पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि एसईसीएल प्रबंधन ने नवनिर्मित पंचायत भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली, पानी, शौचालय तथा सौर ऊर्जा जैसी आवश्यक सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था। भवनों का हस्तांतरण होने के बाद भी इन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है।
प्रतिनिधियों के अनुसार, पंचायत भवन में ग्रामसभा आयोजित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। ग्रामीणों के बैठने की उचित व्यवस्था का भी अभाव है। महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं बनाया गया है। वहीं बिजली बंद होने पर कामकाज जारी रखने के लिए इन्वर्टर या सौर ऊर्जा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।
अस्पताल पहुंचने वाले मरीज भी परेशान
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन में भी पेयजल, शौचालय और सौर ऊर्जा की व्यवस्था नहीं होने की बात कही गई है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
गांव में पानी और पुराने तालाब को भरने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही बस्ती के पुराने तालाब में पानी भरवाने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि ग्रामीणों की जरूरतों से जुड़ी इन समस्याओं पर भी अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
आश्वासन नहीं, जमीन पर काम चाहते हैं प्रतिनिधि
सरपंच लोकेश्वर कंवर ने एसईसीएल प्रबंधन के अलावा एसडीएम पाली, तहसीलदार और सीईओ पाली की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों को लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है।
प्रदर्शन में इंद्र भूषण सिंह, राजेंद्र जगत, मनमोहन खांडे, भानु प्रताप सिंह कंवर, नंदनी राठौर, नेहा लहरे, ममता ओग्रे, श्याम रात्रे, हिमांशु जायसवाल और चैन सिंह सहित अन्य पंच मौजूद रहे। पंचायत प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि जब तक वादे के मुताबिक सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।