नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सीनेट ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने वाले एक विधेयक को 86-11 वोटों से मंजूरी दे दी है। इस बिल में रूस से तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रावधान है। भारत और चीन इसके संभावित निशाने पर हो सकते हैं।
भारत क्यों आया निशाने पर?
अमेरिका का कहना है कि रूस से बड़े पैमाने पर ऊर्जा खरीदने वाले देशों के साथ व्यापार से रूस को राजस्व मिलता है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य ऐसे देशों पर आर्थिक दबाव बनाना है, ताकि रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर दबाव बढ़ाया जा सके।
इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के प्रमुख ऊर्जा खरीदारों से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है।
अभी भारत पर 100% टैरिफ लागू नहीं
यह बात बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत पर अभी 100% टैरिफ लगाया नहीं गया है। अमेरिकी सीनेट से बिल पास हुआ है, लेकिन इसे कानून बनने के लिए आगे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद ही राष्ट्रपति के पास प्रस्तावित अधिकार प्रभावी हो सकते हैं।
भारत पर क्या हो सकता है असर?
अगर भविष्य में 100% अतिरिक्त टैरिफ लागू होता है, तो अमेरिका को निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए वहां अपने उत्पाद बेचने की लागत काफी बढ़ सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित होने और कुछ उत्पादों की कीमतों पर दबाव पड़ने की आशंका है।
रूस से तेल खरीद बना मुख्य मुद्दा
भारत पिछले वर्षों में रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है। अमेरिका इसी ऊर्जा व्यापार को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। अब सीनेट के इस नए कदम से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
फिलहाल तस्वीर साफ है—100% टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी सीनेट की मंजूरी ने भारत पर संभावित नए व्यापारिक दबाव का रास्ता जरूर खोल दिया है।