कैबिनेट के बड़े फैसले: PM-KISAN से लेकर खेलो इंडिया तक कई योजनाओं को मंजूरी,

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के किसानों, ऊर्जा क्षेत्र, खेल और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। बैठक में सरकार ने लगभग ₹4.51 लाख करोड़ रुपये के बड़े पैकेज को स्वीकृति दी, जिसके तहत कई प्रमुख योजनाओं का विस्तार और नई पहलों की शुरुआत की जाएगी।

केंद्र सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, युवाओं को खेल के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और देश की बुनियादी संरचना को मजबूत बनाना है।

PM-KISAN योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का फैसला

कैबिनेट ने किसानों के हित में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए लगभग ₹3.15 लाख करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसानों को पहले की तरह हर साल ₹6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है।

सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे खेती से जुड़े खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य आवश्यक जरूरतों में यह सहायता किसानों के लिए उपयोगी साबित होती है।

जलाशयों और बांधों पर लगेंगे फ्लोटिंग सोलर प्लांट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए PM-सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देशभर के जलाशयों और बांधों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹5,070 करोड़ रुपये बताई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि जल संसाधनों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के बिना सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जाए।

फ्लोटिंग सोलर प्लांट से न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि जलाशयों से होने वाले पानी के वाष्पीकरण को कम करने में भी मदद मिल सकती है। इससे देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को गति मिलेगी।

समुद्री संसाधनों और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की पहल

कैबिनेट ने समुद्र मंथन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के समुद्री संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, बंदरगाहों के विकास को गति देना और ब्लू इकोनॉमी (समुद्री आधारित अर्थव्यवस्था) को मजबूत करना है।

इस पहल के तहत समुद्री क्षेत्र में नए अवसरों को बढ़ावा देने, व्यापारिक गतिविधियों को मजबूत करने और समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाएगा।

भारत के लंबे समुद्री तट को देखते हुए सरकार समुद्री क्षेत्र को आर्थिक विकास के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।

खेलो इंडिया योजना को पांच साल का विस्तार

युवाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना को भी अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है।

इस योजना के तहत खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल सुविधाओं के विकास और राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार का लक्ष्य है कि देश में खेल प्रतिभाओं को शुरुआती स्तर से पहचानकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाए। खेल सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ियों को भी बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।

किसानों, युवाओं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

केंद्रीय मंत्रिमंडल के इन फैसलों को सरकार की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। PM-KISAN के जरिए किसानों को आर्थिक मजबूती देने, सौर ऊर्जा योजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, समुद्री क्षेत्र में रोजगार और निवेश के अवसर पैदा करने तथा खेल क्षेत्र को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से आने वाले वर्षों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कुल मिलाकर, कैबिनेट द्वारा मंजूर ₹4.51 लाख करोड़ के पैकेज में कृषि, ऊर्जा, खेल और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है, जिससे विकास की गति को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।