समुद्र मंथन, यानी राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2026 को मंज़ूरी दी थी। यह पेट्रोलियम मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका वित्त वर्ष 2030-31 तक का चरण-1 परिव्यय ₹84,084 करोड़ है। इसे भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी अपतटीय अन्वेषण मिशन बताया गया है। आज इसके संचालन के ब्योरे फिर चर्चा में आए हैं।
पैसा कहाँ जाएगा
गहरे और अति-गहरे समुद्र में खुदाई के लिए ₹43,200 करोड़।
सिस्मिक डेटा हासिल करने और विश्लेषण के लिए ₹28,534 करोड़।
साझा उत्पादन और निकासी ढाँचे के लिए ₹10,000 करोड़।
निर्माण और सेवा क्षेत्र विकसित करने के लिए ₹2,000 करोड़।
कुओं के लिए मदद
योजना 60 गहरे और अति-गहरे जल के अन्वेषण कुओं की खुदाई को सह-वित्त देगी। सरकार पात्र खुदाई लागत का 50% या अधिकतम ₹675 करोड़ प्रति कुआँ, जो भी कम हो, देगी। योजना सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह के E&P ऑपरेटरों के लिए खुली है। कृष्णा-गोदावरी, कावेरी, महानदी और अंडमान जैसे बेसिन निशाने पर हैं, जहाँ एक कुआँ खोदने पर $125 से $150 मिलियन तक ख़र्च आ सकता है।
नो-गो इलाक़े खुले
सरकार ने रक्षा या समुद्री कारणों से पहले प्रतिबंधित “नो-गो” क्षेत्रों का 99% से ज़्यादा हिस्सा हटा दिया है। इससे भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का 10 लाख वर्ग किमी से ज़्यादा इलाक़ा वाणिज्यिक खोज के लिए खुल गया। ONGC और ऑयल इंडिया के प्रदर्शन मानकों को भी अन्वेषण पर केंद्रित किया गया है।
अंडमान में शुरुआती संकेत
ONGC के पूर्वी अंडमान बैक-आर्क में ANDW-7 कुएँ में हल्के कच्चे तेल, कंडेन्सेट और गैस के निशान तथा जलाशय-योग्य चट्टानें मिलीं। इससे वहाँ सक्रिय थर्मोजेनिक पेट्रोलियम प्रणाली के संकेत मिलते हैं।
लक्ष्य
योजना का मक़सद घरेलू तेल और गैस उत्पादन को लगभग 62 MMTOE से बढ़ाकर 80 MMTOE सालाना करना है।
