नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को चुनाव याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बघेल की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह चुनाव याचिका 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर की गई है। इस मामले में दुर्ग से भाजपा सांसद और बघेल के प्रतिद्वंद्वी विजय बघेल की ओर से चुनाव याचिका दायर की गई थी। याचिका में चुनाव से जुड़े कुछ कथित उल्लंघनों को आधार बनाया गया है।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे बघेल
भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की उस कार्यवाही को चुनौती दी थी, जिसमें चुनाव याचिका को शुरुआती चरण में खारिज करने से इनकार किया गया था। बघेल की ओर से दलील दी गई कि याचिका में कानूनी आधार पर्याप्त नहीं हैं और इसे आगे चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर मामले को खत्म करने से इनकार कर दिया।
अब क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव याचिका पर ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बघेल अपने सभी कानूनी तर्क और आपत्तियां मामले की सुनवाई के दौरान उठा सकते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि भूपेश बघेल का चुनाव रद्द हो गया है। अभी केवल चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खत्म करने की उनकी कोशिश सफल नहीं हुई है। मामले के अंतिम परिणाम का फैसला आगे होने वाली न्यायिक सुनवाई में होगा।
राजनीतिक रूप से भी अहम मामला
भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में उनके निर्वाचन से जुड़ा यह मामला राज्य की राजनीति के साथ-साथ कानूनी तौर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर आगे होने वाली ट्रायल कार्यवाही और उसके अंतिम फैसले पर रहेगी।
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