नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है, लेकिन समय-समय पर सीमा से जुड़ी घटनाएं इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला देती हैं। इसी कड़ी में चीन की कथित ‘Five Fingers of Tibet’ यानी तिब्बत की पांच उंगलियों वाली रणनीति का जिक्र सामने आता है। इस सिद्धांत के मुताबिक तिब्बत को चीन की ‘हथेली’ और उसके आसपास के लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को पांच ‘उंगलियों’ के रूप में देखा गया।
हालांकि, इस अवधारणा को समझते समय एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना जरूरी है। ‘Five Fingers of Tibet’ को चीन की आधिकारिक, प्रकाशित विदेश नीति या औपचारिक सरकारी रणनीति मानना विवादित है। इस विचार को अक्सर माओ के नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके मूल स्रोत और माओ द्वारा इसे ठीक इसी रूप में प्रस्तुत किए जाने को लेकर इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच मतभेद हैं।
क्या है ‘Five Fingers of Tibet’ की अवधारणा?
इस कथित रणनीतिक सोच में तिब्बत को चीन की हथेली और उसके आसपास के पांच क्षेत्रों को उंगलियों के रूप में बताया जाता है।
इन पांच क्षेत्रों में आमतौर पर—
- लद्दाख
- नेपाल
- सिक्किम
- भूटान
- अरुणाचल प्रदेश
का नाम लिया जाता है।
इस अवधारणा की लोकप्रिय व्याख्या यह है कि तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद चीन ने हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में अपना रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की।
लेकिन यहां यह अंतर समझना जरूरी है कि किसी ऐतिहासिक विचार या राजनीतिक व्याख्या को चीन की आधिकारिक वर्तमान नीति मान लेना सही नहीं होगा।
तिब्बत क्यों है इस पूरे विवाद का केंद्र?
1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद तिब्बत का भविष्य भारत-चीन संबंधों का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण मजबूत किया।
भारत और चीन के बीच सीमा का बड़ा हिस्सा हिमालयी क्षेत्र से गुजरता है। यही वजह है कि तिब्बत पर चीन का नियंत्रण बढ़ने के साथ भारत की उत्तरी सीमा की रणनीतिक स्थिति भी बदल गई।
इसके बाद अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश समेत कई क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद गहराता गया।
लद्दाख और अक्साई चिन विवाद
भारत-चीन सीमा विवाद का पश्चिमी क्षेत्र मुख्य रूप से लद्दाख और अक्साई चिन से जुड़ा है। भारत अक्साई चिन को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबकि चीन वहां अपना नियंत्रण रखता है।
अक्साई चिन चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग से जुड़ा हुआ है।
1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भी सीमा विवाद का स्थायी समाधान नहीं हो सका। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत और सीमा प्रबंधन समझौते हुए, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को लेकर मतभेद बने रहे।
अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा
पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच विवाद का सबसे प्रमुख क्षेत्र है।
चीन अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और इसे ‘जांगनान’ (दक्षिणी तिब्बत) कहता है। भारत लगातार चीन के इस दावे को खारिज करता रहा है और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बताता है।
हाल के वर्षों में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने की कोशिशों पर भी भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत का स्पष्ट रुख है कि किसी स्थान का नाम बदलने से जमीन पर उसकी स्थिति या संप्रभुता नहीं बदलती।
1962 से गलवान तक लंबा विवाद
भारत-चीन सीमा विवाद केवल ऐतिहासिक नक्शों तक सीमित नहीं रहा। 1962 का युद्ध, डोकलाम में 2017 का गतिरोध और 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प इस विवाद की गंभीरता को दिखाते हैं।
गलवान के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत की। सीमा पर तनाव कम करने और सैनिकों की तैनाती से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई।
यही कारण है कि आज ‘Five Fingers’ जैसे पुराने रणनीतिक विचारों की चर्चा करते समय मौजूदा LAC स्थिति और दोनों देशों के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत को अलग-अलग समझना जरूरी है।
नेपाल, भूटान और सिक्किम क्यों महत्वपूर्ण हैं?
‘Five Fingers’ की अवधारणा में भारत के अलावा नेपाल और भूटान का भी जिक्र किया जाता है। दोनों देश हिमालयी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं।
सिक्किम को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय तक विवाद रहा, लेकिन 2003 के बाद दोनों देशों के बीच सिक्किम को लेकर स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया और सीमा के कुछ हिस्सों पर समझ बनी।
वहीं भूटान को लेकर चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद अलग से मौजूद है। भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता कई वर्षों से चलती रही है। भारत के लिए भूटान की सुरक्षा और हिमालयी क्षेत्र की स्थिरता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
क्या जिनपिंग आज माओ के उसी प्लान को लागू कर रहे हैं?
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सीधे तौर पर यह कहना कि शी जिनपिंग माओ के ‘Five Fingers’ प्लान को लागू कर रहे हैं, एक राजनीतिक/विश्लेषणात्मक निष्कर्ष होगा, स्थापित तथ्य नहीं।
आज चीन की विदेश और सुरक्षा नीति को समझने के लिए कई अन्य कारकों को भी देखना पड़ता है—जैसे सीमा सुरक्षा, तिब्बत और शिनजियांग की रणनीतिक स्थिति, भारत के साथ सीमा विवाद, दक्षिण एशिया में चीन का आर्थिक प्रभाव और क्षेत्रीय भू-राजनीति।
इसलिए ‘Five Fingers’ को आज की चीनी नीति का आधिकारिक ब्लूप्रिंट बताने के बजाय एक ऐतिहासिक और रणनीतिक अवधारणा के रूप में देखना अधिक सटीक है।
भारत के लिए चुनौती क्या है?
भारत के सामने चुनौती सिर्फ सीमा पर सैन्य तनाव की नहीं है। हिमालयी क्षेत्र में सड़क, पुल, सुरंग, एयरफील्ड और निगरानी infrastructure का विकास भी महत्वपूर्ण है।
भारत पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में infrastructure मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इसका उद्देश्य दूरदराज के इलाकों तक सैनिकों और आवश्यक सामग्री की पहुंच बेहतर करना तथा सीमा क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को मजबूत संपर्क सुविधाएं देना है।
साथ ही भारत-चीन के बीच सैन्य और राजनयिक संवाद भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के व्यापक संबंधों को प्रभावित करती है।
निष्कर्ष: पुराना सिद्धांत, नई भू-राजनीति
‘Five Fingers of Tibet’ की कहानी भारत-चीन संबंधों के इतिहास को समझने का एक दिलचस्प नजरिया जरूर देती है, लेकिन इसे चीन की आधिकारिक वर्तमान रणनीति मानना तथ्यात्मक रूप से सावधानी की मांग करता है।
तिब्बत, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और हिमालयी सीमा से जुड़े मुद्दे आज भी भारत और चीन की रणनीतिक सोच में महत्वपूर्ण हैं। वहीं दोनों देशों के बीच बातचीत और सीमा प्रबंधन तंत्र भी लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत के लिए असली चुनौती किसी पुराने ‘प्लान’ की भविष्यवाणी करने से ज्यादा यह समझना है कि बदलती हिमालयी भू-राजनीति में चीन की सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक गतिविधियां किस दिशा में जा रही हैं और भारत अपनी सीमा सुरक्षा तथा क्षेत्रीय साझेदारियों को किस तरह मजबूत करता है