नई दिल्ली। बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग बताया गया है।
किन दो दोषियों को मिली जमानत?
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दोषी बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिंया की याचिकाओं पर सुनवाई की। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्ष 2017 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी।
17 साल से ज्यादा जेल में रहने की दी दलील
सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने दलील दी कि एक दोषी का नाम प्राथमिकी में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया था। साथ ही दूसरे दोषी की गंभीर दिव्यांगता का भी हवाला दिया गया।
केंद्र सरकार ने जमानत का किया विरोध
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों मामले से जुड़े साक्ष्यों पर विचार कर चुके हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जमानत देने का आदेश दिया।
जनवरी 2024 में रद्द हुआ था 11 दोषियों का रिहाई आदेश
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के 15 अगस्त 2022 के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके तहत मामले के 11 दोषियों को समयपूर्व रिहाई दी गई थी। अदालत ने सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाने का आदेश दिया था।
ताजा फैसले में दो दोषियों को मिली जमानत ने एक बार फिर बिलकिस बानो मामले को चर्चा में ला दिया है।