छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 4 बड़े फैसले, गांवों में पानी से लेकर शिक्षा तक जानिए क्या बदला

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय को लेकर चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

1. गांवों में नलजल योजनाओं के लिए नए नियम

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके लागू होने पर वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त होंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था बनाई जाएगी। नए नियमों में केंद्र सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान से आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा।

वहीं, वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इससे छोटी पंचायतों को आर्थिक मदद मिलने के साथ ग्रामीण परिवारों तक नियमित पेयजल पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान

नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल तक अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

यह महाविद्यालय रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित है। इसके संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट देने को भी मंजूरी दी गई है।

इस फैसले से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नए भवन से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी।

4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि मंडल को दी जाएगी।

इस कार्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी।

 

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