आप कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के आरोप से जुड़ा मामला हाईकोर्ट पहुंचा, न्यायमूर्ति सचिन दत्त ने दिल्ली पुलिस से अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा मांगा

दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा से जुड़े कथित थप्पड़ कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ता साहिब सिंह को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने पुलिस को अब तक की गई कार्रवाई और जांच की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सचिन दत्त ने की। अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह मामले में अब तक हुई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट दाखिल करे। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद मामले की जांच और पुलिस की कार्रवाई पर निगाहें टिक गई हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया गया था। वीडियो को लेकर दावा किया गया कि दिल्ली सरकार के मंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछ रहे एक युवक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली की राजनीति में मामला काफी गरमा गया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस घटना को लेकर भाजपा और मंत्री प्रवेश वर्मा पर सवाल उठाए थे। वहीं मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए गए।

हाईकोर्ट ने मांगी पुलिस की रिपोर्ट

अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत यह जानना चाहती है कि शिकायत और आरोपों के संबंध में पुलिस की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है और जांच किस स्थिति में है।

कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस को मामले में अब तक की जांच और कार्रवाई का विवरण अदालत के समक्ष पेश करना होगा। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है।

राजनीतिक विवाद भी बढ़ा था

थप्पड़ कांड का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली में सियासी बयानबाजी तेज हो गई थी। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा था। वहीं मामला अदालत तक पहुंचने के बाद अब पुलिस की जांच और हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाने वाली स्टेटस रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

फिलहाल हाईकोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। आगे की कार्रवाई पुलिस की रिपोर्ट और अदालत में होने वाली अगली सुनवाई के बाद स्पष्ट होगी।