MPSC पेपर लीक के बाद पुणे में आंदोलन तेज़, सचिव हरपलकर का डेप्युटेशन ख़त्म, न्यायिक जाँच के आदेश…

पुणे और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में MPSC अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। वे खाद्य एवं औषधि प्रशासन में ड्रग इंस्पेक्टर (ग्रुप B) पद की परीक्षा के कथित पेपर लीक के बाद MPSC के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफ़े की माँग कर रहे हैं।

पुणे में मार्च

सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओंकारेश्वर मंदिर चौक से पुणे ज़िला कलेक्टर कार्यालय तक मार्च निकालकर पहुँचे। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक, मूल्यांकन की गड़बड़ियों की जाँच और MPSC अध्यक्ष विवेक भिमनवार के इस्तीफ़े की माँग की। साथ ही आयोग में “साफ़ छवि” वाले अधिकारियों की नियुक्ति माँगी। अभ्यर्थियों ने गिरफ़्तार MPSC अवर सचिव अभिजीत लेंडवे के कार्यकाल में हुई परीक्षाओं का फ़ोरेंसिक ऑडिट भी माँगा।

जाँच में क्या सामने आया

जाँचकर्ताओं का आरोप है कि लीक हुआ पेपर परीक्षा से पहले उम्मीदवारों तक पहुँचा। जाँच में एक MPSC अधिकारी का लैपटॉप बरामद किया गया है और यह पता लगाने की कोशिश जारी है कि प्रश्नपत्र तक पहुँच कैसे बनी और वह कैसे बँटा।

सरकार का क़दम

मुख्यमंत्री फडणवीस और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की बुधवार की उच्च-स्तरीय बैठक के बाद सरकार ने MPSC सचिव महेंद्र हरपलकर का डेप्युटेशन समाप्त कर दिया। उनकी अगली तैनाती के आदेश अलग से जारी होंगे। साथ ही आयोग के पदाधिकारियों और सदस्यों के कामकाज की न्यायिक जाँच का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि भर्ती परीक्षाएँ पारंपरिक ऑफ़लाइन रूप में ही होंगी।

आंदोलन जारी

अभ्यर्थी अब भी अध्यक्ष के इस्तीफ़े और पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई की माँग पर क़ायम हैं। विधायक रोहित पवार सत्याग्रह में शामिल हुए और कहा कि जब तक मुख्य माँगें नहीं मानी जातीं आंदोलन वापस नहीं होगा।

राजनीतिक समर्थन

कांग्रेस के अजय माकन ने कहा कि 70,000 सरकारी पद ख़ाली हैं और छात्र एक और साल गँवा रहे हैं। राहुल गांधी ने “छात्रों की गूँज” कार्यक्रम का हवाला देकर पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियों और ऊँची शिक्षा लागत जैसे मुद्दों पर आंदोलन का समर्थन किया।

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