हैदराबाद। भारत समिट में कांग्रेस के ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ नारे को दोहराने वाले इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, फिलिबेक भारत में कॉन्फ्रेंस वीजा पर आए थे। ऐसे में उनके भारतीय घरेलू राजनीति से जुड़े बयान को लेकर वीजा नियमों पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
क्या है पूरा मामला?
पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (पीईएस) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चर्चित नारे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ को दोहराया था। उन्होंने मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने के राहुल गांधी के अभियान का समर्थन करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति, एक वोट का सिद्धांत महत्वपूर्ण है।
फिलिबेक ने अपने संबोधन में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों की भागीदारी को जरूरी बताया। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे। उनके नारे पर राहुल गांधी को हंसते और तालियां बजाते देखा गया था।
कॉन्फ्रेंस वीजा पर क्यों उठे सवाल?
सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि फिलिबेक कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए थे। यह वीजा विदेशी नागरिकों को सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशाला में शामिल होने के लिए दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक, विदेशी नागरिकों को भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा करना वीजा नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। हालांकि, फिलहाल उनके खिलाफ किसी औपचारिक कार्रवाई या वीजा रद्द किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है।
बीजेपी और बीआरएस ने कांग्रेस को घेरा
फिलिबेक के बयान के बाद बीजेपी और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। दोनों दलों के नेताओं ने पूछा कि किसी विदेशी राजनीतिक नेता को भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में टिप्पणी करने का अधिकार क्यों होना चाहिए। बीजेपी ने इसे विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा बताया।
अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और विदेशी ताकतों को लेकर राजनीतिक आरोप लगाए तथा जॉर्ज सोरोस का जिक्र किया।
संजय राउत ने किया फिलिबेक का बचाव
दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने फिलिबेक की टिप्पणी का बचाव किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच होने वाली मुलाकातों का हवाला देते हुए सवाल किया कि जब भारतीय प्रधानमंत्री विदेशी नेताओं से बातचीत कर सकते हैं, तो इटली का कोई नेता भारत के बारे में अपनी राय क्यों नहीं रख सकता।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत समिट में लगाए गए एक राजनीतिक नारे ने विदेशी नागरिकों की राजनीतिक टिप्पणियों, कॉन्फ्रेंस वीजा के नियमों और भारत के घरेलू मामलों में कथित हस्तक्षेप को लेकर नई बहस छेड़ दी है।